सम्पादकीय
ताल ठेक्काको राजस्व असुलीदेखि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्म; राजनीतिक विवादभन्दा नगरको आवश्यकता र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा केन्द्रित हुनुपर्ने बहस
भजनी, कैलाली।भजनी नगरपालिकामा नगर प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएसँगै यसको औचित्यबारे बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विज्ञापनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा नगर प्रहरीको आवश्यकता, कानुनी आधार, खर्चको औचित्य र नगरवासीले पाउन सक्ने लाभबारे तथ्यमा आधारित बहस आवश्यक देखिएको छ।
स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन करिब ६ / ७ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा करारमा नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्न खोजिएको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर नगर प्रहरी आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिक समयतालिका वा कुनै अमुक दलको धारणाबाट मात्र खोज्न सकिँदैन। भजनीमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, विपद् प्रतिकार्य, कानुन कार्यान्वयन र आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
२०८० सालमा ऐन, २०८३ मा कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयन प्रक्रिया
भजनी नगरपालिकाले नगर प्रहरी व्यवस्थापनका लागि २०८० सालमै ऐन निर्माण गरेको थियो। तर कार्यविधि निर्माण नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अन्ततः २०८३ असोज २२ गते नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि प्रमाणीकरण भएपछि भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो। हालसम्म भर्ना हुन नसकेकोमा अब पनि भर्ना नखोल्नुपर्ने भन्ने कथनमा तर्कसङ्गत देखिंदैन । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले आफ्नो पदावधि रहेसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ ।यसले नगर प्रहरी गठनको कानुनी आधार अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा मात्र तयार भएको होइन भन्ने देखाउँछ। ऐन निर्माण भएदेखि कार्यविधि प्रमाणीकरण र विज्ञापन प्रकाशनसम्मको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यद्यपि भर्नाको समय, जनशक्तिको आवश्यकता, छनोट प्रक्रिया र खर्चको दीर्घकालीन दायित्वबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले तथ्य र पारदर्शितामार्फत दिनुपर्छ।
स्थानीय तहको कार्यकालको अन्तिम चरणमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिएको विषयमा राजनीतिक दल तथा नागरिकले निगरानी गर्नु स्वाभाविक हो। तर भर्ना प्रक्रियाको औचित्य र नगर प्रहरीको आवश्यकतालाई एउटै प्रश्नका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। प्रक्रियामा कमजोरी भए सुधार खोज्न सकिन्छ; त्यसकै आधारमा स्थानीय सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, राजस्व परिचालन र विपद् व्यवस्थापनमा नगर प्रहरीको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
संविधानले दिएको अधिकार, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरीलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तथा नगरपालिकाका नीति, कानुन, मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयनमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नगर प्रहरीको काम नगरपालिकाका नीति, कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउनु, सरसफाइसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, बजार तथा पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु, सार्वजनिक समारोहमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु तथा विपद्का बेला परिचालित हुनु हो। भजनी नगरपालिकाले नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐनमा पनि नगर प्रहरीका यस्ता जिम्मेवारी उल्लेख छन्।
स्थानीय सरकारले नीति तथा कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। नगर प्रहरी यही कार्यान्वयन संयन्त्रको एउटा हिस्सा हो। यसको अर्थ नगर प्रहरीलाई असीमित अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन; यसको काम प्रचलित कानुन, स्वीकृत कार्यविधि र निर्धारित जिम्मेवारीभित्र रहेर नगरपालिकालाई सहयोग गर्नु हो।
करोडौँको राजस्व सम्भावना, तर असुलीमा चुनौती
भजनी नगरपालिकामा नगर प्रहरीको आवश्यकता सार्वजनिक सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणसँग पनि यसको सम्बन्ध छ।
नगरपालिकाले ताल ठेक्काबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस्तै, चालु वर्षमा आन्तरिक आय बढाउने उद्देश्यले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। यस्ता ठेक्कामा सम्झौताअनुसारको रकम प्राप्त भए नभएको अनुगमन, तोकिएको परिमाण र सर्तअनुसार स्रोत उपयोग भए नभएको निगरानी तथा अनधिकृत दोहन नियन्त्रण गर्न नियमित स्थलगत परिचालन आवश्यक पर्दछ।
ठेक्का सम्झौता गरेपछि मात्र नगरपालिकाको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सम्झौताका सर्त पालना भए नभएको अनुगमन, राजस्व चुहावटको जोखिम पहिचान, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन भए नभएको निरीक्षण र सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउने संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ। पर्याप्त स्थलगत अनुगमन नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने र नगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने आय प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
नगर प्रहरी परिचालन भएमा ताल तथा अन्य ठेक्का क्षेत्रको अनुगमनमा सम्बन्धित राजस्व शाखा, प्राविधिक शाखा र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग पुग्न सक्छ। सम्झौताविपरीतका गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्ने, स्थलगत प्रतिवेदन तयार गर्ने र कानुनबमोजिमको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने काममा नगर प्रहरी उपयोगी हुन सक्छ।
यसैले नगर प्रहरीलाई खर्चका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसले राजस्व संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको निगरानी र कानुन कार्यान्वयनमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
सडकमा बाँधिने गाईगोरु, अव्यवस्थित बजार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण
भजनी नगरपालिकामा सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा गाईगोरु बाँध्ने समस्याले आवागमन, सरसफाइ र सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। सडकमा पशुचौपाया छाडिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै सडक र नालीमा क्षति पुग्न सक्छ।
नगर प्रहरी परिचालन भएर पशुधनीलाई जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक सडकको उपयोग व्यवस्थित गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित शाखासँग समन्वय गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा र संरचनाको संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ।
त्यस्तै, भजनी बजार क्षेत्रमा पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानको उपयोग, पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बाटोमा मरेका पशु व्यवस्थापन, अनधिकृत विज्ञापन नियन्त्रणमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ। बजार अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरी नगर प्रहरीले सहयोग गर्न सक्छ। यसबाट बजार व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनुका साथै उपभोक्ता हित संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ।
नगरपालिकाका कार्यालयमा अनधिकृत प्रवेश, अभद्र व्यवहार वा सेवा प्रवाहमा अवरोध हुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पनि नगर प्रहरी उपयोगी हुन सक्छ। कार्यालय प्रवेश व्यवस्थापन, सेवाग्राहीलाई सहजीकरण र आवश्यक पर्दा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
लागूऔषध, रातिको झैझगडा र नागरिक सुरक्षा
भजनीमा लागूऔषधसम्बन्धी समस्या, रातिको समयमा हुने झैझगडा तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने अवाञ्छित गतिविधि स्थानीय सरोकारका विषय हुन्। यस्ता घटनामा नेपाल प्रहरी मुख्य सुरक्षा निकाय हो। नगर प्रहरीले भने सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन, सूचना आदानप्रदान, नगरपालिकाका कार्यालय तथा सम्पत्तिको सुरक्षा र आवश्यक अवस्थामा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरी परिचालन मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्यालय, अभिभावक, युवा समूह, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र समुदायसँगको समन्वयमा रोकथाम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छ। नगर प्रहरीले यस्ता कार्यक्रमको परिचालन र समन्वयमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
भजनीमा आत्महत्याका घटना बढिरहेको चिन्ता पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यसको रोकथाम नगर प्रहरीको एकल जिम्मेवारी होइन। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने सामुदायिक संयन्त्र, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा आवश्यक अवस्थामा तत्काल सूचना पुर्याउने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नगर प्रहरीले यसमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
बाढी, डुबान र आगलागीमा तत्काल परिचालन
भजनीको भौगोलिक अवस्था र बाढी तथा डुबानको जोखिमलाई हेर्दा विपद् व्यवस्थापन नगर प्रहरीको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हुन सक्छ। जोखिममा रहेका नागरिकलाई पूर्वसूचना पुर्याउने, उद्धार टोलीलाई सहयोग गर्ने, राहत वितरण व्यवस्थित बनाउने र विपद्पछि सडक तथा सार्वजनिक स्थान सञ्चालनमा सहयोग गर्ने काममा प्रशिक्षित जनशक्ति उपयोगी हुन्छ।
आगलागीका घटनामा जोखिम क्षेत्र खाली गराउन, भीड व्यवस्थापन गर्न, एम्बुलेन्स तथा उद्धार सवारीलाई बाटो खुलाउन र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सूचना दिन सक्ने जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। नगर प्रहरीलाई वारुण यन्त्र सञ्चालन, प्राथमिक उद्धार, प्राथमिक उपचार र आगलागीसम्बन्धी तालिम दिई विपद पुर्वतयारी र प्रतिकार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
नगर प्रहरीले विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्देशन र सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा काम गर्दा उद्धार तथा राहत कार्य थप व्यवस्थित हुन सक्छ। यसका लागि तालिम, सञ्चार उपकरण, आवश्यक सुरक्षा सामग्री र स्पष्ट कार्यविभाजन पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
धनगढी र अन्य नगरपालिकाको उदाहरण : नगर प्रहरीबाट सम्भव हुने नागरिक सेवा
कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिकाले हर घडी नगर प्रहरी नाराकै रुपमा ल्याएको छ । तालिमप्राप्त नगर प्रहरीमार्फत सर्प उद्धारजस्ता नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गरेको उदाहरण छ जसको सिको टिकापुर तथा शुक्लाफाँटा जस्ता नगरपालिकाले पनि गरेका छन्। सर्प बस्ती वा घरभित्र प्रवेश होस् वा गाउँ समाजमा कसैको मृत्यु हुँदा सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने कार्यमा होस् वा सडक सरसफाई र फोहोरमैला नियन्त्रणमा होस्, धनगढीको उदाहरणले स्थानीयवासीले सामना गर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तालिमप्राप्त नगर प्रहरी परिचालन उपयोगी सिद्ध भएको छ।
यस उदाहरणले नगर प्रहरीलाई कार्यालय वा सार्वजनिक समारोहको सुरक्षामा मात्र सीमित गर्न नहुने देखाउँछ। स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी उचित तालिम, उपकरण र परिचालन व्यवस्था गर्न सकिएमा नगर प्रहरी नागरिकको दैनिक जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा आकस्मिक सेवामा पनि उपयोगी हुन सक्छ।
बजेट खर्च मात्र होइन, कार्यक्षमतामा लगानी बनाउने चुनौती
नगरपालिकाले नगर प्रहरी व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न खर्चको स्पष्ट विवरण र कार्ययोजना आवश्यक छ। तलब तथा सुविधा, पोसाक, तालिम, सञ्चार सामग्री र अन्य व्यवस्थापनमा कति खर्च हुने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। जनशक्तिको संख्या र कार्यक्षेत्र पनि भजनीको वास्तविक आवश्यकता तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
नगर प्रहरी गठन गर्नु मात्र उपलब्धि होइन। ताल ठेक्काको अनुगमन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, सडकको सुव्यवस्था, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा यसले कस्तो योगदान दियो भन्ने आधारमा उपलब्धि मापन गर्नुपर्छ।
यसका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउने र निश्चित अवधिमा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। भर्ना प्रक्रिया खुला तथा पारदर्शी हुनुपर्छ र राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा परिचालन हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यस विषयमा भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोजराज भट्ट संग प्रश्न गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नगर प्रहरी व्यवस्थापनका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भई आएको बताउनुभयो । उनले भर्ना प्रकृया पुर्ण रुपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अगाडी बढेको बताउँदै व्यवसायिकता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न भर्ना तथा तालिमको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने गरी कार्यपालिकामा निर्णय नै भैसकेको हुँदा कसैले शंका नगर्न अनुरोध समेत गर्नुभयो । उनले नगर प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापन, नागरिक सेवा, स्रोत व्यवस्थापन र सार्वजनिक शान्ती कायम गर्न प्रयोग गरिने हुँदा यसले स्थानीय सरकारको प्रभाकारिता बढ्ने समेत जानकारी दिनुभयो ।
विरोधभन्दा अघि उठाउनुपर्ने प्रश्न
नगर प्रहरी भर्नाको विरोध गर्ने राजनीतिक दल वा नागरिकले बजेटको औचित्य, जनशक्तिको संख्या, छनोट प्रक्रिया, कार्यकालको अन्तिम चरणमा सिर्जना हुने दीर्घकालीन दायित्व र कार्यसम्पादनको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउन सक्छन्। यस्ता प्रश्न लोकतान्त्रिक निगरानीका स्वाभाविक पक्ष हुन्। नगरपालिकाले पनि ती प्रश्नको जवाफ बजेट, कानुन, दरबन्दी र स्पष्ट कार्ययोजनामार्फत दिनुपर्छ।
तर नगर प्रहरीको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नुअघि यसले सम्बोधन गर्न खोजेका स्थानीय समस्या र संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। भर्ना प्रक्रियामा त्रुटि भएमा वा प्रभाव पार्न खोजिएमा त्यसको सुधारको बाटोबारे स्थानीय सरकारसंग पहल गर्नु र नगर प्रहरीको आवश्यकता नै नरहेको र यसलाई राजनीतिक विषय भएको निष्कर्ष निकाल्नु फरक विषय हुन्।
नगर प्रहरीको गठन कुनै स्वार्थपुर्ण प्रयोजन अथवा राजनीतिक विरोध नियन्त्रणका लागि हुनु हुँदैन। यसको परिचालन निष्पक्ष, कानुनसम्मत र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ; कार्यसम्पादनका सूचक तय गरिनुपर्छ र सार्वजनिक खर्चको नियमित लेखापरीक्षण हुनुपर्छ।
भजनीमा नगर प्रहरी आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसको निष्कर्ष राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपबाट होइन, कानुनी व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, खर्चको दिगोपना र सार्वजनिक सेवामा आउने सुधारबाट निकालिनुपर्छ।रचनात्मक विरोध गर्न पाउनु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हो; तर विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि भोली जुनसुकै दलको स्थानीय सरकार आए पनि नगर प्रहरी आवश्यक पर्ला कि नपर्ला भन्ने विषयतर्फ मनन गर्दै कुनै कार्यको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको उद्देश्य, प्रमाण र सम्भावित परिणामलाई पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।